मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव आए, जिनमें सहकारिता, परिवहन, और कार्मिक विभाग से जुड़े निर्णय शामिल हैं। इसके अलावा औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देते हुए इसके तहत सात मिशन निर्धारित किए हैं। परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है।
कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत विभिन्न विभागों और संस्थाओं के अधीन आने वाली सड़कों की स्थिति पर चर्चा हुई। नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों की सड़कों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्गों को भी सुधार अभियान में शामिल करने पर जोर दिया गया।
Dehradun, Uttarakhand: CMO: The Cabinet meeting chaired by Chief Minister Pushkar Singh Dhami at the Secretariat today held detailed discussions on the condition of roads across the state and measures for their improvement. The meeting discussed undertaking large-scale road… pic.twitter.com/KnL2FULILu
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 25, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को मानसून खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उससे पहले ही तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जिन सड़कों पर मरम्मत और निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, उनकी निविदा प्रक्रिया समय रहते पूरी कर ली जाए। जिससे बारिश थमते ही मौके पर काम शुरू कराया जा सके।
कैबिनेट ने अलग-अलग राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को भी मंजूरी दी गई है।
बुधवार को कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर …
- उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी दी गई है।
- राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी मिली।
- देश के अन्य राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी, सीएम ने कैबिनेट बैठक के दौरान निर्देश दिए।
- उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली, 2026 को मंजूरी।
- अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर, स्टांप ड्यूटी में दी गई छूट
- परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी मिली। उत्तराखंड में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ली गई।
- उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के तहत औषधि एवं सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली। मुख्य सचिव की अगवाई में यह कॉरपोरेशन, औषधि, सर्जिकल सामग्री एवं रसायनों की खरीद करेगा।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी।
- उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति, 2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति।
- रिस्पना के किनारे काठबंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से जो 10 फीसदी राशि ली जानी थी, उस राशि को अब राज्य सरकार वहन करेगी।
- शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज कामों को मंजूरी मिली।
About the Author
