पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, (फोटो साभार: X@htTweets)
कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ असम में FIR दर्ज की गई है। यह मुकदमा पीड़िता द्वारा 16 नवंबर को पानबाजार महिला थाने में दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। इस मामले में असम में जीरो एफआईआर दर्ज हुई है। जिसे देहरादून स्थानांतरित किया गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, प्राथमिकी में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में 17 धाराओं एफआईआर दर्ज की गई है।
🚨 Explosive: FIR against Uttarakhand Cong leader Harak Singh in Assam.
17 sections invoked, including NON BAILABLE ones alleging Sexual assault.
The former minister faces SHOCKING allegations involving a girl who was allegedly just 16 in 2002–03.
The complaint alleges:
• Repeated RAPE and sexual assault
• Abuse of ministerial power
• Kidnapping and illegal confinement
• Physical and mental torture
• Forced psychiatric institutionalisation
• Threats and suppression of evidenceThese are serious offences under IPC 376 and 366.
The Guwahati All Women Police Station officer-in-charge has signed the registration endorsement & assigned a sub-inspector to INVESTIGATE.
Rawat denies the allegations. The case now demands a thorough investigation.
— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) November 19, 2026
प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 376, 376(2)(बी), 376(2)(ई), 376सी, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 170, 419, 193, 195ए, 201, 506 (भाग-दो) और 120बी के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 83 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 और 26 का उल्लेख है। मामले में अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
शिकायतकर्ता जेनी ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है, कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थी, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। इसी दौरान हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया।
महिला का आरोप है, कि वहां उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन रखा गया। इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। आरोप है, कि उसे अलग-अलग होटलों में भी ले जाया गया, जिनमें राजपुर रोड स्थित होटल मधुबन भी शामिल है। महिला ने मंत्री के सरकारी आवास में भी दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है।
महिला ने शिकायत में बताया है कि बार-बार हुए कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं के कारण वह गर्भवती हो गईं। आरोप है, कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया और बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेज दिया गया।
जहां उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं के बीच रखा गया। जून 2003 में देहरादून के सरकारी अस्पताल में जेनी ने एक बेटे को जन्म दिया। महिला का दावा है, कि उस समय भी मामला दर्ज हुआ था और सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन वह हिंदी नहीं समझती थी।
अधिकारियों ने असमिया अनुवादक की व्यवस्था किए बिना उससे हिंदी में तैयार बयान पर हस्ताक्षर करा लिए। आरोप है, कि उसे उपलब्ध कराये गए अधिवक्ता ने भी उसका पक्ष उचित तरीके से नहीं रखा।
महिला के मुताबिक, उसके नवजात बेटे का कभी डीएनए नमूना नहीं लिया गया और बाद में उसे बताया गया, कि मामला बंद हो चुका है। आरोप है, कि उसे पुलिसकर्मियों के माध्यम से उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया और दोबारा नहीं लौटने की धमकी दी गई।
