अवैध रूप से निर्मित मजार को जिला प्रशासन ने किया ध्वस्त, (फोटो साभार: etvbharat)
उत्तराखंड प्रशासन ने कुकुरमुत्ते की तरह उग आई अवैध मजारों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत देहरादून जिले में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन ने विकासनगर परगना क्षेत्र के शीशम बाड़ा इलाके में निर्मित अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन को सरकारी भूमि पर निर्मित अवैध मजार के संबंध में एक लंबे वक्त से स्थानीय स्तर पर शिकायतें मिल रही थी। शिमला बाईपास मार्ग के निकट स्थित इस अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन और शिकायत पत्र सौंपे थे।
शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने प्रकरण की जांच कराई और जाँच में सामने आया, कि संबंधित संरचना सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए लगभग दो सप्ताह पूर्व स्थल पर नोटिस चस्पा किया गया था। साथ ही संबंधित पक्ष को भूमि स्वामित्व एवं निर्माण से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए विकासनगर एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होने का अवसर भी दिया गया था।
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। मंगलवार को प्रशासनिक टीम राजस्व विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर के जरिए अवैध संरचना को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रखी गई, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के संबंध में विकासनगर के उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया, कि जिलाधिकारी आशीष चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में शीशम बाड़ा क्षेत्र में स्थित इस अवैध संरचना के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया, कि प्रशासन की प्राथमिकता सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराना और भूमि अभिलेखों के अनुरूप व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने कहा, कि जो भी अवैध निर्माण चिह्नित किये जायेंगे उस पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
गौरतलब है, कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पिछले कुछ समय से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और अतिक्रमणों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अभी तक प्रदेशभर में 588 से अधिक अवैध मजारों और अन्य अवैध संरचनाओं को सरकारी भूमि से हटाया जा चुका है।
हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण विरोधी अभियान को और अधिक प्रभावी तथा तेज गति से संचालित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।
