पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन, सिंधु जल संधि रद्द, पाक नागरिकों के वीजा पर रोक, अटारी बॉर्डर भी बंद

कश्मीर स्थित पहलगाम के बैसारन घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के अमानवीय कृत्य के खिलाफ भारत सरकार ने कई सख्त निर्णय लिए है। केंद्र सरकार ने कड़े एक्शन के जरिए दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को सख्त संदेश देने शुरू कर दिए है। इसी क्रम में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (23 अप्रैल 2025) की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक हुई।

In the wake of the terrorist attack in Pahalgam, chaired a meeting of the CCS at 7, Lok Kalyan Marg. pic.twitter.com/bZj5gggp5l

— Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2025

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए पांच बड़े फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया, कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है, कि ये संधि तब तक स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।

बता दें, कि भारत और पाकिस्तान के मध्य बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को रद्द किये जाने के फैसले का बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है। समझौते के अंतर्गत तीन पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का संपूर्ण जल पाकिस्तान को मिलता है। बताया जा रहा है, कि समझौता रद्द होने से पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत के लोग खेती और पानी से जुड़ी अन्य जरूरतों के लिए तरस जाएंगे।

भारत सरकार ने दूसरा बड़ा कदम पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगाकर उठाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के लिए किसी भी प्रकार की वीजा की सुविधा को निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनायिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है।

न्यूज एजेंसी ANI की एक्स पोस्ट के अनुसार, SAARC वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पहले से जारी वीजा रद्द किए गए हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए 48 घंटों का समय दिया गया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। इन्हें भी एक हफ्ते में देश छोड़ना होगा।

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misry says, "The Defence/Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared Persona Non Grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence/Navy/Air Advisors from the… https://t.co/qGEQUfHwlZ pic.twitter.com/yziqd7PLtI

— ANI (@ANI) April 23, 2025

इसके साथ ही भारत सरकार वाघा-अटारी सीमा पर बने चैकपोस्‍ट को बंद करने का निर्णय लिया है। इस रास्ते से यहाँ वैध तरीके से आने वालों को 1 मई, 2025 तक वापस जाने के लिए कह दिया गया है। बता दें, कि यह चेकपोस्‍ट भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार, यात्रा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख रास्ता रहा है। इस फैसले से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने के आसार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित CCS की बैठक में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल एवं वरिष्ठ नौकरशाह उपस्थित रहे। यह बैठक प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर शाम करीब छह बजे शुरू हुई और लगभग 8:30 बजे खत्म हुई।