CM धामी, (फोटो साभार : X@DIPR_UK)
धामी सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले राज्य के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 1 जुलाई, 2026 से 63 प्रतिशत किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ ही स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी।
उल्लेखनीय है, कि भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 1 जुलाई, 2026 से 63 प्रतिशत किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ ही स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 5, 2026
बता दें, कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के मामले को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने 4 नवंबर को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात कर कर्मचारियों के 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता को केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार ही प्रदेश में डीए बढ़ाने की मांग की थी।
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