दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिले CM धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार (27 अप्रैल 2026) को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में भेंट की। इस अवसर पर सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री के साथ उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदाजन्य संवेदनशीलता के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के निर्बाध, सुरक्षित एवं सुचारू संचालन हेतु व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को पूर्ववत् 100 प्रतिशत बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने अवगत कराया, कि राज्य में अप्रैल से नवम्बर तक संचालित होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है, जिससे व्यावसायिक एलपीजी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री @HardeepSPuri जी से भेंट की।
इस दौरान चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन तथा राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के आवंटन को पूर्ववत 100% किए जाने का अनुरोध किया।
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— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 27, 2026
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, इस अवधि में राज्य को लगभग 9,67,949 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, कि जून से सितंबर के मध्य मानसून अवधि में राज्य को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पर्वतीय भू-भाग एवं दुर्गम परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों में एलपीजी गैस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से व्यावसायिक सिलेंडरों का अतिरिक्त 5 प्रतिशत (लगभग 48,397 सिलेंडर) आवंटन सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों का प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
सीएम धामी ने कहा, कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन आधारित है, जिसमें धार्मिक पर्यटन, तीर्थाटन एवं साहसिक पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। चारधाम यात्रा राज्य की आस्था, सांस्कृतिक पहचान एवं आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख आधार है।
शिष्टाचार भेंट के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया और राज्य के हितों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।
