धामी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार (17 अगस्त 2025) को राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक व अध्यादेश के प्रस्ताव रखे गए। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया, कि प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

इसके लिए विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 विधेयक लाया जाएगा। बता दें, कि अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था, लेकिन प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे – सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को भी यह सुविधा मिलेगी।

कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया, यदि उत्तराखंड में ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान (स्कूल) खोलते हैं, तो उसके लिए अब बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। गौरतलब है, कि यह देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।

कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ाए जाने से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। हालांकि इसको लेकर पूर्व में ही निर्णय ले लिया गया था, लेकिन अब कैबिनेट द्वारा भी इसे मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है।

बता दें, कि आगामी 19 अगस्त से गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के सत्र में आने वाले कई प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा की गई है। बैठक में सेवा नियमावली से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी।