मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फाइल चित्र)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड और अधिकवक्ताओं के मानदेय को लेकर भी प्रस्ताव पास किए गए। इसके अलावा खाद्य और विधिन माप विज्ञान विभाग में सेवा नियमावली संशोधन को लेकर भी फैसला हुआ है।
मंत्रिमंडल की बैठक में जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उनमें उत्तराखंड विद्युत निगम आयोग, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स, खेल नीति 2021 और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुख्य फैसले शामिल है। सबसे बड़ी खुशखबरी उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए है। कैबिनेट बैठक में अनेक विभागों में उनके लिए 283 पद रिजर्व किए गए है।
गौरतलब है, कि उत्तराखंड के इंटर्न डॉक्टर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने उन्हें दो दिन पहले ही उनकी मांगों के लेकर आश्वासन दिया था। इसी क्रम में आज शुक्रवार को आखिरकार कैबिनेट ने इंटर्न डॉक्टर की मांग स्वीकार कर ली है। हालांकि उनकी मांग स्टाइपेंड 30,000 रुपए करने की थी, लेकिन फिलहाल सरकार ने स्टाइपेंड 25,000 कर दिया है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों में आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। जनसहभागिता के माध्यम से सभी लोग राष्ट्र निर्माण में स्वेच्छा से कोई भी जैसे वृक्षारोपण, सफाई कार्य कर सकते हैं।
धामी कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय क्रमशः
- एमबीबीएस इंटर्न चिकित्सकों को मिलने वाले स्टाइपेंड को 17,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेताओं के लिए किए गए आरक्षित।
- खेल नीति 2021 के तहत तमाम विभागों में 283 पदों को खिलाड़ियों की नौकरी के लिए आरक्षित किया गया। खेल विभाग युवा कल्याण विभाग गृह विभाग परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में खिलाड़ियों को मिलेंगे जॉब।
- ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
- उत्तराखंड कारागार विभाग, विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी।
- शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का होगा पुनर्निर्धारण, सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा।
- खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
- जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर।
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