
UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने सोमवार (27 जनवरी 2025) को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर इतिहास रच दिया है। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली व पोर्टल ucc.uk.gov.in का लोकार्पण किया। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया।
इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा, “समानता और समरसता के नए युग का आरंभ !” “माँ गंगा की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखण्ड से समानता की अविरल धारा प्रवाहित हो चुकी है। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।”
"समानता और समरसता के नए युग का आरंभ !"
माँ गंगा की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखण्ड से समानता की अविरल धारा प्रवाहित हो चुकी है। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।https://t.co/u9HOUEjK3c#UCCInUttarakhand pic.twitter.com/4aWKhMdMLq
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 27, 2025
सीएम धामी ने कहा, कि इसी क्षण से उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू होती है। इसी क्षण से प्रदेश के नागरिकों के सभी अधिकार एक समान हो गए हैं। इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा, कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को समस्त देवभूमि उत्तराखंड की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जिनके मार्गदर्शन में हम इस कानून को लागू करने में सफल हुए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार के सरलीकरण के अनुरूप एक वेबपोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अपने सभी संकल्प को पूरा कर रहे हैं।”
"हमारी सरकार के सरलीकरण के अनुरूप एक वेबपोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अपने सभी संकल्प को पूरा कर रहे हैं।": मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी#UCCInUttarakhand pic.twitter.com/5uIOXiv3ZV
— Office Of Pushkar Singh Dhami (@OfficeofDhami) January 27, 2025
इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, कि समिति ने कई सालों की मेहनत के बाद यूसीसी को तैयार किया है। यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। वहीं यूसीसी समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा, कि पंजीकरण को आसान बनाया गया है। आप एक बार हमारे पोर्टल पर आइए। फिर आप सिस्टम के पास नहीं सिस्टम आपके पास आएगा।
गौरतलब है, कि समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता कानून बनाया है। यह कानून व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी शादियों, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार और विरासत जैसे मामलों में स्पष्टता और समानता लाने का काम करेगा।
बता दें, कि समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद आठ मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया।
इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गईं। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीती 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। बीते कई दिनों से यूसीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल भी चल रही थी।