धामी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर, उपनल कर्मियों के लिए अच्छी खबर, UCC संशोधन समेत कई बड़े फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। करीब दो घंटे तक चली इस कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें उपनल कर्मचारियों का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके अलावा उत्तराखंड पर्यटन की नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। बैठक में गन्ने के समर्थन मूल्य (MSP) पर भी मुहर लगाई गई है।

इसके अलावा हरिद्वार संस्कृत विद्यालय का नाम उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किया गया। वहीं ऊर्जा विभाग की वित्तीय रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के तहत दून विवि में 6 पद स्वीकृत किए गए। वहीं, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के तहत काम करने वाले 10 साल पुराने कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन लाभ मिलेगा।

उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय क्रमशः

• उपनल कर्मचारियों पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत उपनल कर्मचारियों के लिए पूर्व में चरणों में समान कार्य समान वेतन के 12 वर्ष के बजाय 10 वर्ष पूरे करने वालों को समान कार्य समान वेतन 7000 से 8000 कर्मचारियों को मिलेगा। 2018 से पूर्व के बाकी को भी अलग से मिलेगा लाभ। भविष्य में उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास कार्य ही किए जाएंगे।
• केदारनाथ में खच्चर के गोबर को ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए चलेगा पायलट प्रोजेक्ट।
• उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सीएम को निर्णय के लिए अधिकृत किया गया।
• यूसीसी में संशोधन को मंजूरी। अध्यादेश आएगा। जनवरी 2025 से पूर्व शादी वालों को छह माह के बजाय एक साल में कराना होगा विवाह पंजीकरण। रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी होंगे। समय से काम न करने पर फाइन के बजाय पेनाल्टी किया गया।
• उत्तराखंड पर्यटन की नियमावली को मंजूरी, होम स्टे योजना का लाभ स्थानीय को ही मिलेगा। अब इसके लिए स्थायी निवास जरूरी होगा। ब्रेड एन्ड ब्रेकफास्ट ही करा सकेंगे बाहरी राज्यों के लोग। होम स्टे जैसा कोई लाभ नहीं मिलेगा।
• उत्तराखंड विधान 2026 का सभा के सत्र के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया। इसके साथ ही ब्रिडकुल के कार्यों का भी विस्तार किया गया है। ब्रिडकुल अब रोपवे टनल भी बना सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री चैंपियन ट्राफी में एक लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सांसद ट्राफी में 2 लाख की राशि दी जाएगी।
• उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सीएम को निर्णय के लिए अधिकृत किया गया।
• सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई के तहत एनडीपीएस, पॉक्सो, के तहत विशेष न्यायालय बनेंगे। 16 न्यायालय बनेंगे, जिसमें 144 पद स्वीकृत हैं। देहरादून हरिद्वार नैनीताल और उधमसिंह नगर में 7 एडीजी, 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय होंगे।
• विभिन्न खेल प्रतियोगिता के लिए विधायक स्तर की चैंपियन ट्रॉफी और एक लाख, सांसद स्तर पर चैंपियनशिप ट्राफी और 2 लाख, राज्य स्तर पर 5 लाख और ट्रॉफी मिलेगी।
• ब्रिडकुल रोपवे, टनल व कैविटी पार्किंग, ऑटोमेटेड या मेकैनिकल पार्किंग भी बनाएगा।