उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गुरुवार 19 जून को पंचायतों का आरक्षण प्रस्ताव तैयार होने के बाद पंचायती राज निदेशालय ने उत्तराखंड शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रस्ताव सौंप दिया है। बताया जा रहा है, कि 21 जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर उत्तराखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में 21 जून को अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। वर्तमान में शासन स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मंथन शुरू हो गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है, कि पंचायत चुनाव दो चरणों में कराया जा सकता है।
पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया, कि आज आरक्षण के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य बारह जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत प्रधान के 7817 पदों में से एसटी के लिए 226, एससी के 1467, ओबीसी के लिए 1250 पद आरक्षित किए गए है, जबकि तीनों पंचायतों में 50 फीसदी से अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
आज आरक्षण के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्तराखंड के बारह जिलों में (हरिद्वार छोड़कर) त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत प्रधान के 7817 पदों में से एसटी के लिए 226, एससी के 1467, ओबीसी के लिए 1250 पद आरक्षित किए गए हैं
तीनों पंचायतों में 50 फीसदी से अधिक पद… pic.twitter.com/RyteuZQDJU— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) June 19, 2025
सचिव पंचायती राज ने जानकारी दी, कि 12 जिलों में 89 ब्लाक पंचायत प्रमुख के एसटी के लिए तीन, एससी के लिए 18 और ओबीसी के लिए 15 पद आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने बताया, कि प्रदेश के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों में एसटी के लिए कोई पद रिजर्व नहीं, एससी के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए दो सीट आरक्षित होंगे। एक दो दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
सचिव पंचायती राज चंद्रेश यादव ने कहा, प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों की ओर से आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। ऐसे में आरक्षण प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय में एकत्र की जा रही है। पंचायती राज निदेशालय से ही आरक्षण प्रस्ताव की कॉपी उत्तराखंड शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है।
ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर शासन द्वारा चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। जिसकी तैयारी में पंचायती राज निदेशालय जुटा हुआ है। बताया जा रहा है, कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में लगभग एक महीने का वक्त लग सकता है। इस लिहाज से 20 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने की संभावना जताई जा रही है।
