मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी,(फोटो साभार : X@WitnessHindi)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (28 अक्टूबर 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, कि आठवां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। उन्होंने बताया, कि आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करेंगी।
वेतन आयोग में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन होंगी। साथ ही आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर होंगे। पंकज जैन इसके मेंबर सचिव होंगे। वह अभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में सचिव हैं। बता दें, कि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी।
#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N
— ANI (@ANI) October 28, 2025
जानकारी के अनुसार, वेतन आयोग का कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढाँचे, भत्तों और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा कर सुधार की सिफारिश करना होता है। बताया गया, कि अगर जरूरत पड़ी तो आयोग बीच में भी अंतरिम रिपोर्ट दे सकेगा। सरकार को उम्मीद है, कि इस कदम से आर्थिक संतुलन और कर्मचारियों की क्रय शक्ति, दोनों को मजबूती मिलेगी।
