UCC के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी ने CM धामी को सौंपा ड्राफ्ट,(तस्वीर साभार: @pushkardhami)
देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित की गई कमेटी ने शुक्रवार (2 फरवरी 2024) को यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि विधानसभा चुनाव 2022 से पूर्व हमने राज्य की जनता से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था।
The UCC Expert Committee constituted by the Uttarakhand Government under the chairmanship of Justice Ranjana Prakash Desai to prepare the draft of the Uniform Civil Code on May 27, 2022, will submit its draft report to Chief Minister Pushkar Singh Dhami at 11 am today.
After the…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 2, 2024
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कि अपने वादे के मुताबिक हमने सरकार गठन के तुरंत बाद ही पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया था और 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई।
#WATCH | On the UCC draft report, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, “I’ve received the draft, it will be examined and then it will be implemented. We had promised the people of Uttarakhand during the state elections and they formed our government. So we are keeping that… pic.twitter.com/Zs5iOpUbC3
— ANI (@ANI) February 2, 2024
समिति में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री प्रमोद कोहली , उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो० सुरेखा डंगवाल एवं समाजसेवी श्री मनु गौड़ को सम्मिलित किया गया। समिति द्वारा दो उप समितियों का गठन भी किया गया। जिसमें से एक उप समिति का कार्य “संहिता“ का प्रारूप तैयार करने का था। दूसरी उप समिति का कार्य प्रदेश के निवासियों से सुझाव आमंत्रित करने के साथ ही संवाद स्थापित करना था।
समिति द्वारा देश के प्रथम गांव माणा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में सभी वर्ग के लोगों से सुझाव प्राप्त किये गये। इस दौरान कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रम किये गये और प्रवासी उत्तराखंडी भाईबहनों के साथ 14 जून 2023 को नई दिल्ली में चर्चा के साथ ही संवाद कार्यक्रम पूर्ण किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा, कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिये समाज के हर वर्ग से सुझाव आमंत्रित करने के लिये 08 सितम्बर 2022 को एक वेब पोर्टल लॉन्च करने के साथ ही राज्य के सभी नागरिकों से एसएमएस और वाट्सअप मैसेज द्वारा सुझाव आमंत्रित किये गये।
समिति को विभिन्न माध्यमों से दो लाख बत्तीस हजार नौ सौ इक्सठ (2,32,961) सुझाव प्राप्त हुए। जो कि प्रदेश के लगभग 10 प्रतिशत परिवारों के बराबर है। लगभग 10 हजार लोगों से संवाद एवं प्राप्त लगभग 02 लाख 33 हजार सुझावों का अध्ययन करने हेतु समिति की 72 बैठकें आहूत की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समिति से रिपोर्ट प्राप्त कर राज्य की जनता एवं राज्य सरकार की ओर से समिति के सभी विद्वान सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और आशा की गई कि समिति के सदस्यों का यह योगदान राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिये एक मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, कि सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन और परीक्षण कर यथाशीघ्र उत्तराखंड राज्य के लिये समान नागरिक संहिता कानून का प्रारूप तैयार कर संबंधित विधेयक को आगामी विधान सभा के विशेष सत्र में रखेगी। इस कानून को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्री विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव श्री पराग मधुकर धकाते, समान नागरिक संहिता के सदस्य सचिव श्री अजय मिश्रा एवं महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।
बता दें, कि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया।
इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए। शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को अनुमति मिलने के बाद छह फरवरी को विधेयक विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।
