मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, (फाइल फोटो साभार : ANI)
उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। धामी सरकार ने अपने कर्मचारियों एवं पेंशनरों का महंगाई भत्ता दो फीसदी बढ़ाकर बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए इस निर्णय से हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और महंगाई के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार (6 मई 2025) को शासन ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बीते शुक्रवार को मंजूरी मिली थी। अब 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, सिविल-पारिवारिक पेंशनरों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के कार्मिकों को 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी मिलेगा।
बताया जा रहा है, कि बढ़ा हुआ डीए उत्तराखंड सरकार के अधीन आने वाले सभी राजकीय कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रम आदि के कर्मचारियों के लिए तकनीकी रूप से लागू नहीं होगा, लेकिन उनके लिए उनसे जुड़े विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है, कि 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक के पुनरिचित महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा। धामी सरकार के फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत करते हुए खुशी व्यक्त की है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लाभ सभी राजकीय कर्मचारी के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं सहित कार्य प्रभावित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।
