धामी कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को दी मंजूरी, (फोटो साभार : X@DIPR_UK)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें मुख्य रूप से उपनल कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित तमाम नीतियों के लिए पीएमयू के गठन को मंजूरी दी गई है।
सीएम धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य स्थापना रजत जयंती (राज्योत्सव) के विशेष अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य को दिए गए मार्गदर्शन हेतु मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य स्थापना रजत जयंती (राज्योत्सव) के विशेष अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य को दिए गए मार्गदर्शन हेतु मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त… pic.twitter.com/BPbyXKOimQ
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) November 12, 2025
कैबिनेट ने अपने आभार में कहा, कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी मार्गदर्शन से उत्तराखण्ड राज्य को सतत विकास, लोक कल्याण और नवाचार के पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्प और भी सुदृढ़ हुआ है।
मंत्रिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया, कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में मिले इन प्रेरक संदेशों से प्रदेश गठन के मूल लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार निरंतर तत्पर रहेगी। साथ ही कैबिनेट द्वारा समस्त कर्मचारियों व जनता का सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया है।
सरकार ने पिछले कुछ वक्त से आंदोलनरत्त उपनलकर्मियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है, कि उनके न्यूनतम पे स्केल और DA के लिए एक सब कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के गठन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। कमेटी दो महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं, उपनल के ऑब्जेक्टिव में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी बदलाव किया गया है।
कैबिनेट मीटिंग में दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करने का फैसला लिया गया, जो इनके नियमितीकरण को लेकर कट ऑफ डेट तय करेगी। इसके साथ ही प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू होगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे परिवारों की आईडी बनेगी।
धामी मंत्रिमंडल बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव
- केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता 40 फीसदी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
- उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे परिवारों की पहचान प्रमाण पत्र बनाने के लिए देवभूमि परिवार योजना शुरू की जाएगी, जिससे तहत परिवारों की एक आईडी बनाई जाएगी। जिसमें राज्य सरकार से परिवारों को मिलने वाले लाभ की पूरी जानकारी होगी।
- टेंडर प्रक्रिया के दौरान बिड सिक्योरिटी के रूप में अभी बैंक गारंटी या एफडीआर लिए जाने की व्यवस्था है। ऐसे में भारत सरकार के निर्देश पर इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म लिए जाने को विकल्प के रूप में शामिल किया गया है।
- उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन को मिली मंजूरी।
- उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग को गठन को मिली मंजूरी। सूचना प्रौद्योगिकी विंग के लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और 2 कंप्यूटर सहायक पद को मिली मंजूरी।
- दैनिक वेतन/ कार्य प्रभारित/ संविदा/नियत वेतन/ अंशकालिक/ तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितिकरण संसोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी।
- उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसाहन को मंजूरी।
