सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (फोटो साभार: X/@ANINewsUP) फाइल चित्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार (16 मई 2025) को हुई मंत्रिमंडल की बैठक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
कैबिनेट मीटिंग में सीएम धामी ने कहा, “यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्यभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है।”
Uttarakhand CMO says, "In the cabinet meeting held today under the chairmanship of Chief Minister Pushkar Singh Dhami, while paying tribute to the unparalleled valor and indomitable courage of the Indian Armed Forces on the unprecedented success of 'Operation Sindoor', gratitude… pic.twitter.com/iO5Vv8cEv0
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 16, 2025
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी।
राज्य के समग्र व सर्वस्पर्शी विकास हेतु कैबिनेट बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी निर्णय लिए। pic.twitter.com/KRCcHzLltp
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 16, 2025
कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर-
- सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मिली मंजूरी
- गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मिली मंजूरी, गौ शालाओं के निर्माण के लिए सरकार देगी 60 फीसदी की सब्सिडी
- यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को मिली मंजूरी
- बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मिली मंजूरी, 3 हजार लोगों को मिलेगा लाभ, पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी का मिलेगा लाभ
- मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रखी जाएगी, जिसके संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी
- किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए बनाई गई नीति, उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मिली मंजूरी
- वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली की मिली मंजूरी
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी, पहले साल में 2 हजार महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लाने पर मंत्रिमंडल ने जताई सहमति, साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मर्ज करने को मिली मंजूरी
- कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मुख्य सेवानिवृत्ति को विभागाध्यक्ष घोषित करने का लिया गया निर्णय
- तपोवन से कुंजापुरी, नरेंद्रनगर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी
- नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति की गई स्पष्ट, नई पेंशन योजना के लिए कट ऑफ डेट की गई निर्धारित
- पेयजल विभाग के तहत संचालित सजल योजना के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को 2021 से 2026 तक इनके पदों को दी गई मंजूरी
- प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली में किया गया संशोधन
- 12 मीटर से कम और 12 मीटर से ज्यादा वाले उद्योग में लिए फायर एनओसी के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए
