लक्सर में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, (फोटो साभार: X@ETVBharatUK)
देवभूमि में कुकुरमुत्ते की तरह उग आई अवैध मजारों पर प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील में धामी सरकार ने अवैध मजार पर बड़ा एक्शन लिया है। यहां ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध रूप से खड़ी कर दी गई मजार पर बुलडोजर चला दिया गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, हरिद्वार जिले में लक्सर के नहेंदपुर सुठारी गांव में शनिवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बनी मजार को अतिक्रमण की श्रेणी में पाते हुए ध्वस्त कर दिया। एसडीएम सौरभ असवाल की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई थी।
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, कलियर और पथरी थानों की पुलिस फोर्स तथा आईआरबी के जवानों को तैनात किया गया था। सरकारी जमीन पर बनी इस अवैध मजार को लेकर प्रशासन द्वारा दो बार नोटिस जारी किए गए थे।
नोटिस में संबंधित पक्षों को दस्तावेज पेश करने तथा निर्माण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया।
शनिवार (15 नवंबर 2025) की सुबह SDM लक्सर सौरभ असवाल, नायब तहसीलदार मधुकर जैन तहसील प्रशासन, राजस्व टीम और पुलिस बल गांव में पहुंचे। सुरक्षा घेरा बनाने के बाद जेसीबी की मदद से मजार को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान क्षेत्र के स्थानीय लोगों में हलचल मच गई, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते कोई विरोध या हंगामा खड़ा नहीं हुआ।
एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने मीडियाकर्मियों को बताया, कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया गया। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त है. ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील के नेहादपुर सुठारी, सुल्तानपुर गांव के पास ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर धामी सरकार ने सख्त कार्रवाई की।
दो सप्ताह पहले खादिम को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर एसडीएम सौरभ अस्वल के नेतृत्व में भारी पुलिस… pic.twitter.com/IDBTjiDRZJ
— bhUpi Panwar (@askbhupi) November 15, 2025
एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर कहा, कि राजस्व अभिलेखों की जांच में यह भूमि सरकारी पाई गई। दो बार नोटिस देने के बाद भी कोई पक्ष सामने नहीं आया। इसके बाद कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराकर राजस्व विभाग अपने अधिकार में सुरक्षित करेगा।
अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है, कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा अब नहीं चलेगा। सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जों को लेकर मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट नीति है, कि किसी भी सूरत में अवैध निर्माण और अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे।
धामी सरकार अभी तक 9500 एकड़ सरकारी जमीन अवैध कब्जा मुक्त करवा चुकी है, साथ ही 560 से अधिक अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर चुकी है।
