पेपर लीक प्रकरण में CBI जांच का अनुमोदन, (फोटो साभार: X@ETVBharat)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार (1 अक्टूबर 2025) को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है। बता दें, कि यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाकर युवा आंदोलनरत थे। वह इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे।
गौरतलब है, कि हाल ही में मुख्यमंत्री स्वयं बेरोजगार युवाओं के धरनास्थल पर पहुंचे थे। जहाँ उन्होंने युवाओं के बीच जाकर इस मामले की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी। सीएम धामी ने युवाओं से सीधे संवाद कर आश्वस्त किया था, कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की हाल ही में आयोजित परीक्षा में नकल प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है। सरकार ने यह निर्णय युवाओं के हितों और भविष्य की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया है।
हाल ही में…
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 1, 2025
मुख्यमंत्री ने कहा, कि युवाओं के मन में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए राज्य सरकार ने मामले को राज्य की एजेंसियों तक सीमित रखने के बजाय केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्णय लिया है। सीबीआई जांच से पूरे प्रकरण की गहन और निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
सीएम धामी के अनुसार, सरकार का यह निर्णय युवाओं के हितों और भविष्य की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है इसके चलते बीते चार वर्षों में 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल भेजे गए है।
बता दें, कि उत्तराखंड में 21 सितंबर को हुए यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया था। पेपर लीक प्रकरण का मामला सामने आने के बाद हजारों की तादात में युवा देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में धरने पर बैठ गए। आठ दिन तक चले इस धरने के बाद 29 सितंबर मुख्यमंत्री धामी स्वयं धरना स्थल पहुंचे और बेरोजगार युवाओं की मांग मानते हुए सीबीआई जांच की घोषणा की।
