CM धामी ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की, (फोटो साभार : X@DIPR_UK)
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच होगी। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार (29 सितंबर 2025) को धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन पर बैठे युवाओं से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर सहमति दी। सीएम धामी ने कहा, कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट भी शीघ्र ही आ जाएगी, जिसके आधार पर परीक्षा रद्द भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं का पक्ष सुनने के बाद कहा, कि युवा इस त्योहारी सीजन में इतनी गर्मी के बीच आंदोलन कर रहे हैं, इससे उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। सीएम धामी ने कहा, कि सरकार का एक ही संकल्प है, कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। विगत चार साल में सरकार ने इसी संकल्प के अनुसार काम किया है।
सीएम धामी ने युवा शक्ति से भावुक अपील करते हुए कहा, कि वो जानते हैं कि उत्तराखंड के युवा और छात्र पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। इसी आधार पर उनके पास जीवन के लिए खूबसूरत सपने होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कि उन्होंने खुद ऐसी परिस्थितियों को देखा है, छात्रों और युवाओं के बीच काम करते हुए, इसका अनुभव लिया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परेड ग्राउंड, देहरादून में आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच पहुंचकर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की गत सप्ताह आयोजित परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच कराने पर सहमति दे दी है।
मुख्यमंत्री अचानक परेड ग्राउंड, देहरादून में आंदोलनरत युवाओं के बीच… pic.twitter.com/WHMZKV0hy3
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 29, 2025
धरने पर बैठे युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कि विगत दिनों सामने आए प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT द्वारा की जा रही है। कमेटी ने काम भी शुरु किया है, लेकिन फिर भी युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इस कारण सरकार इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति करेगी। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, कि वो चाहते तो ये बातचीत कार्यालय में भी हो सकती थी, लेकिन युवाओं के कष्ट को देखते हुए, उन्होंने स्वयं धरना स्थल पर आने का निर्णय लिया है, वो पूरी तरह युवाओं के साथ हैं। सीएम धामी ने कहा, कि सरकार ने पिछले चार साल में पारदर्शी तरीके से 25 हजार से अधिक सरकारी भर्तियां की है, जिनमें कहीं कोई शिकायत नहीं आई है।
उन्होंने कहा, कि सिर्फ एक प्रकरण में यह शिकायत आई है, इसलिए युवाओं के मन से हर तरह की शंका को मिटाने के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, कि विगत सप्ताह भी जब युवा उनसे मिले थे तो उन्होंने तब ही स्पष्ट कर दिया था, कि सरकार चाहती है कि युवाओं के मन में कोई अविश्वास, संदेह या शंका न रहे। इसलिए वो बिना किसी को बताए सीधे यहां परेड ग्राउंड में चले आए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कि आंदोलन के दौरान यदि युवाओं पर कहीं कोई मुकदमें दर्ज हुए हैं, तो उन्हें वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा, कि अमृतकाल के विकसित भारत में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इसमें युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
बता दें, कि यूकेएसएसएससी की 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक केंद्र से प्रश्न पत्र के तीन पन्ने बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद से बेरोजगार संघ और युवाओं द्वारा पेपर लीक का अरोप लगाकर धरना व विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। युवा इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे।
गौरतलब है, कि रविवार, 21 सितंबर को UKSSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई थी। हुई थी। हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के तीन पेज लीक हुए थे। इस मामले में जहां पहले ही परीक्षा केंद्र में निगरानी के रूप में लापरवाही बरतने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को निलंबित किया जा चुका है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी निलंबित कर दिया गया है।
असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन राजकीय महाविद्यालय अगरौड़ा टिहरी गढ़वाल में इतिहास की प्रोफेसर है। परीक्षा केंद्र से खालिद नाम के युवक ने प्रश्न पत्र की फोटो परीक्षा केंद्र से बाहर भेजी थी और इसके बाद यह फोटो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजी गई थी। इस मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन के खिलाफ रायपुर में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है।
इसके अलावा परीक्षा केंद्र में तैनात दारोगा रोहित और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया जा चुका है। वहीं सीएम धामी द्वारा पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर बैठक की और बैठक में धरना स्थगित करने का फैसला लिया गया।
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