केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फोटो साभार: लोकसभा टीवी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 गुरुवार (3 अगस्त 2023) को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के एकमात्र लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा, कि अरविंद केजरीवाल का बंगला बनाने में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस बिल का विरोध हो रहा है। दिल्ली का बिल पास हो जाएगा, तो केजरीवाल गठबंधन का साथ छोड़कर निकल जाएंगे। अमित शाह ने यह भी कहा, 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे है।
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah says, "Even after the I.N.D.I.A. alliance, PM Modi will become the Prime Minister again with full majority…All bills are important & you should have been present in House…After this (Delhi Services bill) bill is passed the alliance will… pic.twitter.com/soZV8Da4mW
— ANI (@ANI) August 3, 2023
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, कि ‘अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संदर्भित करता है, जिसमें कहा गया है, कि संसद को 239 एए के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। कांग्रेस के साथ समन्वय पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा, “दिल्ली में विधानसभा की शुरुआत 1993 में हुई थी। कभी भाजपा सत्ता में आई, कभी कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ।”
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, “देश की आजादी के बाद पट्टाभि सीतारमैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालाँकि, जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, तब पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव आंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा था, कि ये उचित नहीं होगा,कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।
