सीएम धामी 'पूर्व सैनिक सम्मेलन' में हुए शामिल
उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर प्रदेश सरकार राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव के रूप में मना रही है। इसी क्रम में गुरुवार (6 नवंबर 2025) को हल्द्वानी में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें लगभग दो से तीन हजार पूर्व सैनिकों समेत उनके परिजनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की तथा राज्य निर्माण एवं राष्ट्र सेवा में उनके योगदान का सम्मान किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने में सैनिकों और उनके परिवारों के योगदान की सराहना भी की।
सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा, कि आज वह इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का अभिनंदन करते है। आज प्रदेश स्थापना के अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मेलन का आयोजन किया है। ऐसे कार्यक्रम में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, कि उत्तराखंड की पहचान सैनिकों से है।
मुख्यमंत्री ने कहा, कि बर्फीले पहाड़ों की चोटियां हों या कश्मीर की घाटियां, हमारे सैनिकों ने अपना लहू बहाकर तिरंगे को लहराने का काम किया है। उन्होंने कहा, कि देवभूमि आध्यात्मिकता की ही नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान, पराक्रम और कर्तव्यनिष्ठा की धरती है। यह वही धरती है, जहां हर घर से एक बेटा सरहद में तैनात है।
LIVE: हल्द्वानी, नैनीताल में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयन्ती के अवसर पर आयोजित 'पूर्व सैनिक सम्मेलन'
https://t.co/EkUicQoQh7— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 6, 2025
उन्होंने कहा, कि सैनिक की शहादत का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन हमारी सरकार ने शहादत देने वाले वीर के परिवार की सहायता धनराशि को 10 लाख से बढ़ा कर 50 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने भूतपूर्व सैनिकों के दाह संस्कार के लिए 10 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया।
सीएम धामी ने कहा, कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। युद्ध विधवा और युद्ध अपंग सैनिकों को दो लाख रुपए आवासीय सहायता देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जो सैनिकों को 25 लाख की संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी पर 25 प्रतिशत की छूट दे रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया, कि उत्तराखंड सरकार ने शहीद के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का ही फैसला लिया है। उन्होंने कहा, “सैनिक कल्याण विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण किया जाएगा तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के आवासों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
