मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, (चित्र साभार : @pushkardhami) फाइल चित्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार (11 जून 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत उपस्थित रहे। कैबिनेट बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की विभागीय संरचना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब हल्द्वानी मुख्यालय और देहरादून केन्द्र के पदों को एकीकृत संवर्ग में रखा जाएगा।
Uttarakhand CMO says, “In the cabinet meeting chaired by Chief Minister Pushkar Singh Dhami, many important decisions related to the state interest were taken today. Amendment in the departmental structure of Uttarakhand Biotechnology Council has been approved. Now the posts of… pic.twitter.com/yPrdYgCwtc
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 11, 2025
मंत्रिमंडल की बैठक में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में भूमि धंसाव जैसी घटनाओं से निपटने हेतु 18 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। आसन नदी के दोनों तटों पर (भट्टा फॉल से आसन बैराज तक) बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अंतिम अधिसूचना जारी करने और कुछ निर्माण कार्यों को अनुमन्य श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
लोक निर्माण विभाग के 5 निरीक्षण भवनों (रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल व ऋषिकेश) के पीपीपी मोड में संचालन द्वारा मुद्रीकरण का कार्य यूआईआईडीबी को सौंपा गया है। राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 के तहत उत्तराखण्ड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।
प्रदेश के समग्र विकास हेतु कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। pic.twitter.com/X3ewf5rtYf
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 11, 2025
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फण्ड) के तहत विदेशी मदिरा/बियर पर उपकर (सैस) की राशि से फंड संचालित करने का निर्णय लिया है। इसका उपयोग महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित योजनाओं में जरूरत के अनुसार सहायता, नवाचार योजनाओं के संचालन, आपदा में अनाथ बच्चों, निराश्रित व वृद्ध महिलाओं के सहारे के लिए किया जाएगा।
इन फैसलों के साथ ही पैरा मेडिकल स्नातक के कोर्सेज के लिए उत्तराखंड पैरा चिकित्सा अधिनियम 2009 और उत्तराखंड पैरा चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रावधान किया गया है। ऐसे में उनके मानकों को विनियमित करने, प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के साथ ही पंजीकरण के मानकों में एकरूपता लाने के लिए नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के तहत काउंसिल (उत्तराखंड राज्य सैबत्त और स्वास्थ्य देखरेख परिषद) बनाए जाने पर मंजूरी मिली है।
