Dehli : नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी, राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर रखे अपने विचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार (24 मई 2025) को दिल्ली में नीति आयोग की दसवीं बैठक आयोजित हुई। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की विकास यात्रा, राज्य की आवश्यकताओं तथा केंद्र एवं राज्य के समन्वय से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे।

नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने वर्ष 2026 में पर्वतीय महाकुंभ के रूप में प्रसिद्ध “मां नन्दा राजजात यात्रा“ तथा वर्ष 2027 में हरिद्वार में “कुंभ“ के आयोजन को “भव्य एवं दिव्य“ बनाने के लिए सहयोग हेतु आग्रह किया।

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami participated in the 10th Governing Council Meeting of NITI Aayog, chaired by Prime Minister Narendra Modi, held in New Delhi. He stated that due to rapid urbanisation in the state, drainage issues in cities have become a serious… https://t.co/7eyqQloeVv

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलवायु संतुलन, जैव विविधता संरक्षण और कार्बन सिंक जैसे महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदान को वित्तीय संसाधनों के आवंटन में एक पैरामीटर बनाने, वर्तमान “One Size Fits All” नीति में शिथिलता प्रदान कर राज्य की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक विविधताओं को मान्यता देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते शहरों में ड्रेनेज की समस्या एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने बैठक में राज्य में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत “लिफ्ट इरिगेशन” को शामिल करने, पर्वतीय शहरों में बढ़ती ड्रेनेज समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और टिकाऊ ड्रेनेज प्रणालियों के विकास हेतु समग्र योजना बनाने का सुझाव भी दिया।

सीएम धामी ने कहा, कि उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के चलते वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र का मात्र 10 फीसदी भूभाग ही सिंचित हो पा रहा है। उन्होंने कहा, कि उत्तराखंड में हिमनद आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की दिशा में नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही चेक डैम्स और लघु जलाशयों के निर्माण के जरिए वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए प्रयास किये जा रहे है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि उत्तराखंड की जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान जहां मात्र 9.3 फीसदी है, तो वहीं, इस कार्य में करीब 45 फीसदी आबादी लगी है। इस समस्या को देखते हुए प्रदेश के काश्तकारों को लो वैल्यू एग्रीकल्चर की जगह हाई वैल्यू एग्रीकल्चर अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

सीएम धामी ने नीति आयोग की बैठक में बताया, कि इसके लिए तमाम परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। जिनमें एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ड्रैगन फ्रूट मिशन, मिलेट मिशन और सगंध कृषि को प्रोत्साहन करना शामिल है। उन्होंने बताया, कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रधानमंत्री के नेट जीरो के विजन को ध्यान में रखते हुए ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया था।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि इन खेलों में इलैक्ट्रॉनिक्स वेस्ट सामग्री की रीसाइक्लिंग से 4000 पदक तैयार किए। सौर ऊर्जा के जरिए पूरी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया गया। इस आयोजन में करीब 4 से 5 हजार टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने में सफलता मिली। उन्होंने कहा, कि शीतकालीन यात्रा के सफल परिणाम सामने आये हैं। प्रधानमंत्री के हर्षिल और मुखबा की यात्रा से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को काफी लाभ हुआ है।