मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, (फोटो साभार : X@DIPR_UK)
यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कि नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सीएम धामी ने यह बात बुधवार (24 सितंबर 2025) को देहरादून, कुआंवाला में आयोजित भाजपा प्रदेश संगठनात्मक की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान कही।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “युवाओं को भड़काने के लिए नकल जिहाद शुरू किया जा रहा है। उन सभी नकल माफियाओं और जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि जब तक नकल माफिया को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे।”
"युवाओं को भड़काने के लिए नकल जिहाद शुरू किया जा रहा है। उन सभी नकल माफियाओं और जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि जब तक नकल माफिया को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे।": माननीय मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी। pic.twitter.com/nJ2CliwLhp
— Office Of Pushkar Singh Dhami (@OfficeofDhami) September 24, 2025
सीएम धामी ने कहा, “हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। जिसके चलते 25000 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां संपन्न हुई हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है।” उन्होंने कहा, कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस मामले में पूरी सख्ती बरतेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि हम भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार कर रहे है। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम धामी ने कहा, देवभूमि में कोई भी जिहादी रंग बिरंगी चादर डालकर हमारी जमीन को नहीं हड़प सकता। हमारी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। जिसका असर अगले वर्ष दिखाई देगा।
"देवभूमि में कोई भी जिहादी रंग बिरंगी चादर डालकर हमारी जमीन को नहीं हड़प सकता। हमारी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। जिसका असर अगले वर्ष दिखाई देगा।": माननीय मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी। pic.twitter.com/K5j8U5L7CY
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सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कि विपक्ष ने मानसून सत्र में आपदा पर कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने सदन को बर्बाद कर दिया। उन्हें राज्यवासियों से कोई लेना देना नहीं है। चुनौती जितने भी हो रास्ते निकल जाते हैं।” उन्होंने कहा, कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के हित सर्वोपरि हैं और उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए जरूरी निर्णय लिया जाएगा।
