मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, (चित्र साभार : @pushkardhami) फाइल चित्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार (28 मई 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत प्रदेश के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे योग को स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार से जोड़ा जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे अहम योग नीति को मंजूरी मिलना है। योग नीति के तहत राज्य के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देना का निर्णय भी लिया। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र नीति 2024 और मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति भी मंजूर हुई है।
राज्य के समग्र विकास हेतु कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। pic.twitter.com/7vYfPidfFm
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 28, 2025
वहीं, वित्त- प्रिक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन किया गया है। प्रदेश में 10 करोड़ रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा तथा स्थानीय निवासियों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है।
धामी कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय क्रमशः
- कैबिनेट द्वारा उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति आगामी पांच वर्षो के लिए बनाई गई है। उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जबकि उद्योग स्थापित करने के लिहाज से राज्य को चार कैटेगरी में बांटा गया है।
- उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 पद सृजन को मंजूरी।
- उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में किया गया संशोधन। इस नियमावली के तहत मिथाइल एल्कोहल को शामिल करने पर मंजूरी।
- राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में किया गया संशोधन।
- देहरादून व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश की भांति किसी संस्था के माध्यम से उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। जमीन भी उपलब्ध होगी। ये सुविधा बेहद सस्ती दरों पर मिलेगी।
- राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर मिली मंजूरी।
- उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल दी मंजूरी।
- अटल आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड के लिए 75 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इससे अस्पतालों को भुगतान होगा। सरकार एक नीति भी लाएगी, जिसके लिए हितधारकों से बात होगी।
- उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 मंजूर। जहां पहले से सेवा क्षेत्र वाले संस्थान हैं, वहां सब्सिडी नहीं मिलेगी। जहां नहीं हैं, वहीं सब्सिडी मिलेगी।
- सेवा नियमावली 1978 की जगह बनेगी नई नियमावली।
