उत्तराखंड राज्य प्रशासन द्वारा अब अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने का निर्णय कर लिया है। हालांकि इसकी शुरुआत सीमित बसों के संचालन से होगी। आज इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी होने के आसार हैं।
इस सम्बन्ध में प्रशासन ने आवश्यक मुख्यमंत्री कार्यलय भेजी गई है। जानकारी के अनुसार इसका एक प्रस्ताव तैयार कर आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया था परन्तु आपदा प्रबंधन विभाग ने यह प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजने के लिए कहा। इस सम्बन्ध में दोनों विभागों के सचिवों से प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। आज इस संबंध में एसओपी जारी होने के आसार हैं।
कोरोना संक्रमण के चलते मार्च महीने में लगे लॉकडाउन के बाद प्रदेश में अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं स्थगित कर दी गई थीं। अनलॉक की शुरुआत में रोडवेज बसों को सिर्फ उत्तराखंड के भीतर सेवाएं देने की अनुमति मिली। हालांकि इससे रोडवेज को खास फायदा नहीं हुआ।
रोडवेज के साथ-साथ दूसरे राज्य भी उत्तराखंड सरकार से अंतरराज्यीय बस सेवा के संचालन की अनुमति मांग रहे थे। अब राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने का भी मन बना लिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को परिवहन विभाग बसों के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकता है। दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर रोडवेज स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग, दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता व स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का उल्लेख होगा।
राज्य में बसों के संचालन को लेकर चर्चा के दौरान इस विषय पर भी चिंतन किया गया हैं कि प्रारम्भ में किस राज्य के लिए कितनी बसों का संचालन किया जाएगा । पहले चरण में यूपी और राजस्थान के लिए 100-100 बसों का संचालन शुरू किया जा सकता है। उत्तराखंड और यूपी-राजस्थान की बसों में किराये की दरों में असमानता को लेकर दिशा निर्देशों में किराये की दरों को लेकर भी स्थिति साफ की जा सकती है।
